काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमअनुसार छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न स्थानीय तहहरूलाई समन्वय र सहजिकरण गर्न अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरे/नगरेको विवरण अद्यावधिक भए/नभएकोबारे अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार निजी लगानीका विद्यालय तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूले तोकिएको अनुपातमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिन स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
